नांदेड जिल्हा प्रतिनिधी (अनिल माडपेलीवार)
माहूर शहरातील पंतप्रधान आवास (घरकुल) योजनेतील लाभार्थ्यांचे रखडलेले अनुदान तात्काळ वितरित करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी सुरू असलेले आमरण उपोषण चौथ्या दिवशीही सुरू असून प्रशासनाच्या उदासीन भूमिकेविरोधात लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
राष्ट्रीय काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष आनंद पाटील तुपडाळे व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वाखाली घरकुल लाभार्थ्यांनी नगर पंचायत कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे. शहरातील अनेक लाभार्थ्यांची घरे पूर्णत्वास आली असली, तरी अनुदानाची रक्कम अद्याप मिळालेली नसल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. दिनांक 29 जून 2026 पासून आमरण उपोषणाला बसलेले आहेत. आज रोजी उपोषणाचा 4 दिवस झालेले आहे. माहूर शहरात १२५० घरकुल मंजूर करण्यात आले त्यापैकी बहुतांश घरकुलांची कामे पूर्ण झाली तर काही पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत, परंतु 2017 ते 2019 या काळातील घरकुल लाभार्थ्यांच्या अनुदानाची रक्कम सुमारे 2 कोटी 7 लाख 624 रुपये तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून सर्वेक्षण संस्थेला वळते केले. याबाबत राष्ट्रीय काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष आनंद पाटील तूपडाळे व सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी म्हाडा विभागाकडे पाठपुरावा केला होता, त्यानुसार या प्रकरणात तत्कालीन मुख्याधिकारी व अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे
उपोषणकर्त्यांनी घरकुल लाभार्थ्यांचे प्रलंबित अनुदान तातडीने जमा करावे,
दरम्यान, उपोषणकर्त्यांपैकी रेणुका बापूराव बाबटकर, सुमनबाई पिराजी वाठोडकर, प्रमिलाबाई रोडा जाधव, रेणुकादास बेलखोडे यांची प्रकृती चिंताजनक झाल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असले तरी प्रशासनाकडून कुठलाही प्रतिसाद नाही, मात्र, प्रशासनाकडून अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून घरकुल लाभार्थ्यांना न्याय द्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही उपोषणकर्त्यांनी दिला आहे.

